14 सितम्बर 1949 को भारत की राजभाषा के रूप में हिन्दी को स्वीकार किया गया था ∣ राजभाषा का आशय शासकीय कार्य के लिए हिन्दी का प्रयोग करना से था ∣ यहां बात ध्यान रखने वाली है कि संघ की भाषा हिन्दी होगी लेकिन आधिकारिक रूप से प्रयोग किए जाने वाली संख्याओं का रूप अंतराष्ट्रीय रखा गया न कि देवनागरी ∣ वहीं दूसरी ओर देश की उच्चतम न्यायालय में हिन्दी भाषा का उपयोग नहीं किया जाता है ∣ देश की किसी भी न्यायालय जो भी निर्णय लिए जाते हैं वो लिखित रूप में अंग्रेजी भाषा में ही होती है ∣ उसकी कार्यवाही भी अंग्रेजी में ही होती है ∣ इसके अलावा हिन्दी को सबकी जनभाषा बनाने के उद्देश्य से भारतीय संविधान के भाग 17 में राजभाषा को शामिल किया गया है ∣ इसमें अनुच्छेद 343 से 351 तक हिन्दी के लिए अनुच्छेद थे ∣ इस भाग में क्षेत्रीय भाषाओं के अंतर्गत राज्यों को ये रियायत दी गयी है कि वो हिन्दी के अलावा अन्य क्षेत्रीय भाषाओं को भी अपनी राजभाषा बना सकते हैं ∣ इसके चलते दक्षिण भारतीय राज्यों जिनमें केरल,आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु ने अपनी राजभाषा अपनी क्षेत्रीय भाषाओं को बनाया है न की...
वो बात जो जरूरी है